ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025' (G-RAM-G ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ 'ਮਨਰੇਗਾ' (MGNREGA) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ: "ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਪਮਾਨ"
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ 'ਸਨਕ' ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ:
ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ: ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 90% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਨ"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ 'ਰਾਮ ਜੀ' ਹੀ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ:
ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰੀ ਬਜਟ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ?
ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧੁਨੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
